नेपाल सरकारले २०७८ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलबमान मासिक रु दुई हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । नयाँ तलबमानलाई मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७८ साउन २४ गते स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । बजेटले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नयाँ तलबमान कायम गरी एक दिन बराबरको ग्रेड रकम समेत कायम गरिएको छ । सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीले बढेको तलब पाउने भएका छन् । २०५७ साल साउन १ गतेभन्दा अगाडि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई प्राविधिक वा सो सरह तलब भत्ता खाईपाई आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि २०५७ सालको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राविधिक ग्रेड बापत २०७८ असार मसान्तसम्म खाईपाई आएको रकम नयाँ तलबमानमा थप गर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणका समयमा पनि कर्मचारीहरूको दुई हजार तलबमान वृद्धि हुनु राम्रै हो । तर तलबमान बढाउँदा वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड बनाएको देखिंदैन ।
यसरी अवैज्ञानिक रूपमा तलबमानमा वृद्वि हुँदा केही कर्मचारीमा खुसी हुनु स्वभाविक होला तर समग्र रूपमा हेर्दा उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुनु, पदीय दायित्व र मर्यादामा निराशा देखिनु, गरिब तथा न्यून आय भएकाहरूलाई मूल्य वृद्धि हुनगई असर पुग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रमलाई आधार लिई तलबमान कायम नगरिनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । सामान्य रूपमा हेर्दा पनि पदीय मर्यादा समेत ख्याल नगरी तलबमान कायम गरीनु कर्मचारी वृतमा पक्कै पनि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ ।
कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सुविधा निजको मन्जुरी बेगर ‘निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी’ कटौती गर्न नहुने, एक पटक प्रदान गरिएको सुविधाको निरन्तरता निजको सेवाकालमा कायम रहने कुरालाई विधायिकाले कानूनी रूपमा मान्यता दिएको देखिन आउँदछ । खाइपाइ सकेको सुविधा कटौती नगरिने, त्यस प्रकारको सुविधाको निरन्तरता कायम रहने कुरामा सबै प्रकारका सेवा, समूहका कर्मचारीहरूका हकमा समान रूपमा लागू हुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरिएको समेत देखिन्छ । कर्मचारीको योग्यता, पदीय दायित्व, सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी, श्रेणी, तह आदि कुराको आधारमा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पनि केही फरक हुन सक्दछन् । तर यसरी सुविधा प्रदान गर्दा अपनाउने सिद्धान्त भने समान किसिमको हुनु पर्दछ । विधायिकाले आफ्नो अभिप्राय कानूनको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिसकेपछि ग्रेड अङ्कको गणना गर्ने कुरामा कर्मचारीको सेवागत वर्गीकरण जस्ता कुराका आधारमा सरकारले आफ्ना समान हैसियतका कर्मचारीहरूबीच फरक–फरक सिद्धान्त अपनाउनु वाञ्छित नहुने भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय नं.१०३७२ उत्प्रेषण परमादेशअन्तरगत आदेश मिति ः २०७६÷१÷१५ ०७३–ध्इ–०४०७ मा उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै सरकारले आफ्ना जुनसुकै सेवा समूहका कर्मचारीहरूका हकमा न्याय र समान व्यवहार गर्नु पर्ने भन्ने उक्त नजिरको प्रकरणमा उल्लेख भएको पाईन्छ ।
अजै भन्नु पर्दा नयाँ तलबमानको विषयमा अचम्म लाग्दो के छ भने संघबाट स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटाईएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको तलबमान र साविकमा सोही श्रेणीमा रहेका कर्मचारीबीचको तलबमान जमिन आस्मान फरक रहेको छ । गाउँपालिकामा संघबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका अधिकृतस्तर छैठौंको सुरु तलबमान रु ३७,९९०। कायम गरिएको छ । अधिकृतस्तर छैठौंले माथिल्लो पद शाखा अधिकृत पदमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएमा उसको तलब स्केल पनि रु ३७,९९० हुन्छ । उक्त शाखा अधिकृत स्थानीय तह वा प्रदेशमा तुरून्त समायोजन भएमा रु ३९,८७० हुन आउछ ।
त्यसैगरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सो को मातहतमा कार्यरत अधिकृतस्तर दशौं तहको तलबमानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भन्दा अधिकृतस्तर दशौं तहको रु ७००० बढी छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा सो कार्यालय प्रमुख मातहतमा कार्यरत अधिकृतस्तर एघारौंको तलबमान रु ३२२० बढी रहेको छ । अहिलेको तलबमान सबैभन्दा न्यूनतम कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको तलबमान रु २१४८० र अधिकतम मुख्य सचिवको रु ६७१४० रहेको छ । प्रदेश मन्त्रालयमा खटिएका प्रदेश सचिवको तलबमान रु ४९३८० र सचिव कै मातहतमा कार्य गर्ने अधिकृतस्तर एघारौं तहको तलबमान रु ५२६०० रहेको छ । यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल, नेपाली सेनातर्फ पनि प्रदेश सचिव मातहत रहनेको तलबमान मिल्दो देखिदैन । हुन त तलबमान कायम गर्दा विज्ञहरूकै सल्लाह सझाव वा न्यूनतम तलब निर्धारण आयोगको सिफारिशमा होला तर वैज्ञानिक तलबमान भएको देखिदैन । यस्तै तह र पदमा तलबमान कायम गर्दा नसुहाउदो फरक रहेको देखिन्छ ।
तलबमान कायम गर्दा विद्यमान बजारमूल्य, न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न सक्ने, तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समितिको सिफारिश, राज्यले थेग्न सक्ने, समय सान्द्रर्भिक र उसको पदीय हैसियत आदि विषयमा ध्यान नदिई तलबमान कायम गर्नु सबैका लागि चिन्ताको विषय हो ।
देशमा सुशासन कायम गर्न प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कर्मचारीको हुन आउछ । नीति, कार्यनीति, रणनीति थोरै मात्र परिवर्तन गर्दा ध्यान पुराउन सकिएन भने राज्य संयन्त्रमा ठूलो असर पुग्छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि हरेक कर्मचारीमा नैराश्यता वृद्धि भएको छ । आजसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको अवस्था छैन जसले गर्दा कर्मचारीहरूको वृति विकासमा अवरूद्ध जस्तै बनेको छ । कर्मचारीहरू उच्च मनोबलका साथ आआफ्नो कार्यप्रगति देखाउन सकेको अवस्था छैन । कर्मचारीहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता,पदीय दायित्वअनुसार कार्यप्रगति देखाउन नसक्नु नै नीति निर्माणमा गम्भिर त्रुटी देखिन्छ ।
हालै नेपाल सरकारबाट जारी भएको नयाँ तलबमानमा धेरै असमानता रहेको र न्यूनतम आवश्यकता समेतको कुनै विश्लेषण गरेको देखिएन । यसरी स्थायी सरकारको रूपमा हेरिने सिंगो कर्मचारी वृतमा सरकारले विशेष ध्यान पुराउन नसक्दा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । कर्मचारीबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकियो भने जनताले सन्तुष्टी प्राप्त गर्दछन् । यसरी प्रदान गरिने सेवामा जसअपजस भनेको सरकारसँग जोडिन्छ । त्यसैले सरकारले जनताबाट स्यावासी पाउन कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनु पर्दछ ।
कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमको तलबमान, वृति विकासका अवसरहरू प्रदान गर्ने, क्षमता विकासमा जोड दिने र च्ष्नजत ःबल बलम च्ष्नजत एबिअभ सरूवा वा पदस्थापना, मापदण्ड बनाई विशेष परिस्थिति बाहेक तोकिएको समयभन्दा छिटो सरूवा नगर्ने, सरूवा बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने, सुशासन कायम गर्न स्पस्ट जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र निष्पक्ष कर्मचारी वृत्त कायम गरिनु पर्दछ ।
कर्मचारी समायोजनमा केहि कमजोरी रहेको हुदा समय मै संशोधन वा सुधार गर्नु पर्दछ । कर्मचारीहरू समायोजन नमिल्दा सरकारको विरुद्धमा अदालत गएको पाईन्छ त्यस्तो अदालत जाने वातावरण बनाउनु हुँदैन । समयमा नै कर्मचारीका गुनासाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने स्थायी निस्पक्ष संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ । कर्मचारीलाई जुन तह र पदको जिम्मेवारीमा खटाईन्छ सोही बमोजिम तलबमान वा सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । नेपाल सरकारले बनाएको मर्यादाक्रमलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको संगठन संरचनामा तह उल्लेख गरी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत गरेका तहमा संघीय सरकारबाट खटाईएका कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार सुविधा दिन सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिदैन । गाँउपालिकामा अधिकृतस्तर आठौं तह, नगरपालिकामा अधिकृतस्तर दशौं तह, उपमहानगरपालिकामा अधिकृतस्तर एघारौं तहको संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम गरेको छ ।
समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (३) बमोजिमको कानून नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खटाइएका कर्मचारीसम्बन्धित स्थानीय तह प्रति जवाफदेही हुनु पर्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएको कर्मचारी आफू त्यस्तो तहमा कार्यरत रहँदासम्म खटिएकै तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ । यसरी उल्लेख गरिएको व्यवस्था बमोजिम सेवा सुविधा पनि खटिएको पदअनुसार हुनु पर्ने हुन्छ ।
यसै गरी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ भनिएको छ भने जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदको उल्लेख गर्दा खटाउन सक्ने भनिएको हँुदा सुविधा पनि त्यसै अनुसार दिनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । यसै गरी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १६ को उपदफा (१) मा यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधासम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै दफा २३ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनि उल्लेख भएको पाईन्छ ।
देशको अवस्था, जनशक्तिको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी दरबन्दी निर्माण गरी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ । तर वास्तविक जनशक्तिको विश्लेषण गरेर मात्र संगठन संरचना स्वीकृत हुनु पर्दछ । संगठन संरचनामा उल्लेख भए बमोजिम सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा देशको आम्दानी, न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न सक्ने कर्मचारीको तलबमान, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम, देशको भौगोलिक अवस्था र वर्तमान बजारमूल्यको तथ्याङ्क, तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समितिको सिफारिश, पदीय जिम्मेवारी र दायित्वको आधार, दक्ष एवं सक्षम व्यक्तिको प्रवेश गर्न आकर्षित गर्ने, कर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणा बढाउन मद्दत मिल्ने गरी, छिमेकी मुलुकका कर्मचारीको तलबमान समेतलाई आधार लिई तलबमान कायम गर्न विद्दमान सरकारले प्रकृया अगाडि बढाउने छ । समयानुकुल तलबमानमा सुधार गर्दै जानु आजको आवश्यकता रहेको छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च गराउन नेपाल सरकारलाई सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना छ !
(लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)