सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल सूक्ष्म निगरानी (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्दछ। यसको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराध बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ। यो लिस्टका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ।

 

वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न भई कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ। आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा समेत अवरोध उत्पन्न हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गर्दछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्नु भनेको ग्रे लिस्ट हो। पछिल्ला दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रूपमा वा अपराधबाट प्राप्त धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालिएको छ। 

वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्। यसै अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय निकायको रूपमा स्थापना भएको हो। यस संस्थाले आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले प्रतिबन्धित (ब्लाक लिस्ट) वा सूक्ष्म निगरानीमा राख्न सक्छ।

 

 

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने संगठनलाई देशहरूको निगरानी गरेर सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त समूह भन्ने निकाय रहेको छ। हालै फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा संगठनको बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै नेपाललाई दोस्रोपटक दुई वर्षका लागि अधिक निगरानी सूचीमा राखेको छ। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुनहरू बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र यस्ता गतिविधिका बारेमा बुझाइ कमजोर हुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको देखिएको छ। सन् २०१० देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा पहिलो पटक परेको थियो।

ग्रे लिस्टमा पर्दा देशभित्र वित्तीय अपराध बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ। नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पनि घटाउँछ। यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा संगठन र समूहसँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर नेपालले सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको भनिएको छ। सो बैठकबाट नेपालले मुख्यतः सातवटा विषयमा काम गर्नुपर्ने भनि सुझाव दिएको पाइन्छ। जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नु पर्नेछ। वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू, सुनचाँदी तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने छ। वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नु पर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनु पर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नु पर्नेछ। पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ। जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी नेपाललाई सुधारका लागि सुझाव दिएको पाइन्छ। ग्रे लिस्टबाट उम्कन नेपालले संगठनले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने छ। अवस्था बिग्रिएमा नेपाल ब्लाक लिस्टमा पर्ने खतरा पनि रहन्छ।

संगठनको ग्रे लिस्ट भनेको अपराध, आपराधिक मध्यमबाट कमाएको धन र आतंकवादसम्म जोडिएको मामिला भएकाले त्यसमा गरिएको खेलाँचीले देशलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्छ। जसका कारण अब नेपाल सामु बहुआयामिक जोखिम देखा पर्न सक्छ। हाम्रो देश विशेषगरी आयातमा अत्यधिक निर्भर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थासँग निकट सम्बन्ध रहेको कारण ग्रे लिस्टमा पर्नु जोखिमपूर्ण अवस्था हो। 
नेपालीहरू धेरै देशमा काम गर्न जाने गरेकाले रेमिट्यान्सका निम्ति समेत नेपाल धेरैतिरका वित्तीय संस्थासँग जोडिन पुगेको छ। त्यसैले पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा पर्दा भन्दा यसपटक नेपालसामु जोखिम बढी देखिन्छ। नेपाललाई आगामी दिनमा सुधार गरेर सबै क्षेत्रमा सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने 
मौका पनि दिएको छ। यस जोखिमपूर्ण अवस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ।

नेपालमा पहिले कानुनहरू नै नभएको अवस्था थियो। अहिले कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो भएकाले यो अवस्था आएको हो। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग धेरै देशले कारोबार नै गर्न चाहन्नन्। यदि गरे पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रिमियम लागत जोडिन्छ। त्यसैले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न सक्ने चुनौतीहरू छन्। जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत नै मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्न जान्छ। विशेषगरी अब रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसबाट अधिकांश नेपाली प्रभावित हुन सक्छन्।

नेपालमा आयातका निम्ति प्रतीतपत्र खोल्नुपर्छ। यो भनेको बैंकले दिने ग्यारेन्टी नै हो। ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ। विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट यहाँका बैंक तथा वित्तिय संघसंस्थाका सम्बन्धविच्छेद हुन थाल्छन्। त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ। 

आयात र निर्यात तथा पर्यटकले विदेशबाट गर्ने भुक्तानीमा समेत समस्या हुन सक्छ। सरकारी तहमा आउने सहयोग होस् वा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने सहयोगहरू समेत प्रभावित हुन सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ। 
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्सहित हुन सक्छन्। जसले गर्दा समग्र देशको साखमा नै असर पारेको हुन्छ। 

नेपाल ग्रे लिस्टबाट छिट्टै बाहिर आउन संगठन र समूहले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो सवैको सकारात्मक सहयोगबाट मात्र सम्भव छ। अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोबार माथि उच्च निगरानी गर्ने र त्यस्तो भेटिए तत्काल कारबाही गर्न सरकारी अधिकारीहरू निर्मम  हुनुपर्छ। अपराधबाट आर्जन हुने पैसा, मूल्यवान् वस्तु र हुन्डीको कारोबारलाई पहिचान गरी निगरानी बढाउन सक्नुपर्छ। गत वर्षको कानुन संशोधनले अवैध सम्पत्ति माथिको अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको एकाधिकार दर्जनभन्दा बढी निकायमा पुगेको छ। 

अनुसन्धानको क्षमता बढाउन, सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष समन्वय कार्यदल गठन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
अपराधबाट सम्पत्तिको आर्जन गरी त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको कतिपय व्यक्तिमाथि राज्य निर्मम हुन नसकेको भनी नेपालको आलोचना भइरहेको छ। संगठनले उनीहरूको पहिचान गर्न, तिनका गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्न र उनीहरूले अपराधबाट संकलन गरेको सम्पत्तिको पहिचान गरी तिनलाई जफत गर्ने कामहरूलाई अघि बढाउनु पर्दछ। नेपालले पालना गर्नुपर्ने ४० वटा मापदण्डमध्ये पाँचवटा पूर्ण रूपमा परिपालना गरेको छ। बाँकी १६ वटा मापदण्ड आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। कुल ४० वटा टेक्निकल कम्प्लाइन्सेज (प्राविधिक परीक्षण)मा अरू १६ वटा र थप ३ वटा गरी १९ वटा मापदण्डको नेपालमा पालना हुनै सकेको छैन।

भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलगायतका वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेगरी रणनीतिक कार्ययोजना बनेका छन्। लागुऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेजस्ता अपराध नियन्त्रणका निम्ति बनेका रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संगठनले दिएका सातवटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार, सरकारी अधिकारीहरू, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र,गैरसरकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैले सकारात्मक सहयोग गरेमा ग्रे लिस्टबाट नेपाल उम्कन सक्नेछ।