टेकराज पन्थी
भ्रमण भनेको कुनै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानु, घुमफिर गर्नु, अहिलेको स्थानबाट अर्को स्थानमा छोटो समयलाई जानुलाई बुझिन्छ । भ्रमण अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने गर्दछ । शैक्षिक भ्रमण, अध्ययन भ्रमण, पारिवारिक भ्रमण, सरूवा वा बढुवा जस्ता विभिन्न प्रकारले बुझ्न सकिन्छ । कर्मचारी वा पदाधिकारी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सरकारी काममा जादा कानुनी रूपमा भ्रमण आदेश लिएर जानु पर्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारी वा पदाधिकारीहरू सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमण गर्दा वा सरूवा बढुवा भएर अन्यत्र एक्लै वा परिवारसँगै लिएर जानुपर्दा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले भ्रमण खर्च नियम बनाएको छ । यो भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ लाई अहिलेसम्म चारपटक संशोधन गरिसकेको छ ।
१. भ्रमण खर्च (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४÷८÷२०
२. भ्रमण खर्च (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४÷९÷२२
३. भ्रमण खर्च (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५ २०६५÷५÷१५
४. भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२÷५÷२३

यसरी नियमावलीलाई समय परिस्थितिअनुसार समय समयमा संशोधन गर्दै कार्यान्वयन गरिन्छ । कर्मचारी वा पदाधिकारी सरकारी काममा परिवारसहित भ्रमण गर्नु परेमा नियमावलीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने छ । नियमावलीमा ‘परिवार’ भन्नाले पदाधिकारी वा कर्मचारीको एकासगोलको पति वा पत्नी र निजमा आश्रित दुईजनासम्म छोरा वा छोरी बाबु, आमा र महिला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए सासू, ससुरासमेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यसरी भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी भ्रमण आदेश वा निर्णयबिना भ्रमण खर्च गर्ने गरी भ्रमण गर्न वा काजमा जानु हँुदैन भनिएको छ । भ्रमण खर्च नियमावली तोकिएके अख्तियार प्राप्त अधिकारीले भ्रमण आदेश गर्दा पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण आदेश दिदा नियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलोबाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी गर्नु पर्ने भनिएको छ । भ्रमण गर्दा राजपत्राङ्कित कर्मचारी वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको पदाधिकारी वा कर्म हवाई यातायातबाट र हवाई यातायात सञ्चालन नभएको ठाउँमा भ्रमण गर्दा वा अन्य कर्मचारीले भ्रमण गर्दा यातायातका अन्य साधन प्रयोग गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । तर अन्य यातायात साधन नभई हवाई यातायात साधन मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा भ्रमण आदेश वा निर्णय गर्ने अधिकारीले कारण खुलाई हवाई यातायात प्रयोग गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा अतिविशिष्ट तह, विशिष्ट तह, प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ तह गरी वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस, व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई अति विशिष्ट तह, माथि लेखिएदेखि बाहेक राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणी वा सोसरह अन्य पदाधिकारीलाई विशिष्ट तह, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सरहका कर्मचारीलाई प्रथम तह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीलाई द्वितीय तह, राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारीलाई तृतीय तह र सवारी चालक वा श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई चतुर्थ तह तोकिएको छ ।

कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी सरूवा, बढुवा वा कायममुकाम मुकरर भई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जादा र नयाँ नियुक्ति भएकोमा नियुक्ति बुझेको ठाँउबाट नियुक्ति भएको पदमा बहाल गर्न जादा दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च पाउने छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वा एउटै जिल्ला भए बीस किमीभन्दा बढी दूरीमा मात्र दैनिक भ्रमण भत्ता पाउन सक्छ । अति विशिष्ट तहको दैनिक रू. ३०००, विशिष्ट तहको लागि दैनिक रू.२५००, प्रथम तहका लागि रू.२०००, द्वितीय तहका लागि रू.१६००, तृतीय तहका लागि रू.१२००, चतुर्थ तहका लागि रू.१००० दैनिक भत्ताको व्यवस्था रहेको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता तहअनुसार फरक फरक रहेको छ ।

वैदेशिक भ्रमण गर्दा तहअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा रहेको छ । जसमा अति विशिष्ट तहको दैनिक २५० अमेरिकी डलर, विशिष्ट तहको लागि दैनिक २२५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहका लागि १७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहका लागि १५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहका लागि १२५ अमेरिकी डलर, चतुर्थ तहका लागि ९० अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने गरी दैनिक भत्ताको व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लेखित दरमा यूरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया,न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रूस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिंगापुर, लेवलान, बहराईनको भ्रमणमा माथि उल्लेखित रकममा ३३ प्रतिशत थप रकम दिने ब्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । तर भारतका चेन्नई, हैदरावाद, बैंङगलोर, मुम्बई, कोलकत्ता, दिल्ली र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाँउ बाहेकका अन्य स्थानमा रात बिताउनु परेमा माथि उल्लेखित दरको ५० प्रतिशत रकम मात्र दिईने नियमावलीमा ब्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल भित्र पनि अन्तर्देशीय तोकिएको दैनिक भत्ताको थप २० प्रतिशत रकम पाउने जिल्लाहरू रहेका छन् । दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा (जगात उत्तर), धादिङ (नुम उत्तर), भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु गरी बीस जिल्लाका क्षेत्रमा भ्रमण गर्दा तोकिएको दरमा २० प्रतिशत थप हुने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । यसरी माथि उल्लेख गरिएका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ता अति न्यून नै छ । सामान्य रूपमा काठमाडौं उपत्यकाका सामान्य होटलको एक रातको होटल बासखर्च रू.३००० र बिहान बेलुका दुईछाक खानाको रू.९०० कम्तीमा एक कप चिया, दुई बोत्तल पानीको रू.७० मन्त्रालय वा विभाग वा कार्यालयसम्म मितव्ययी अपनाई बसबाट जान बसभाडा दिनको रू.२०० खाजा सामान्य एकपटक रू.२३० गरी सामान्य खर्च गर्दा पनि दैनिक करिब रू.४४०० लागत लाग्ने निश्चित छ । अति विशिष्ट तहका पदाधिकारीलाई दैनिक भ्रमण भत्ता रू.३००० मात्र छ । अति विशिष्ट पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण भत्ता अमेरिकी डलर २५० छ । अहिलेको परिस्थितिमा जुन तहको भ्रमण भत्ताको दरलाई हेर्दा पनि नगन्य वा न्यून नै भएको जगजाहेर छ ।

नीति निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबाट सामान्य मापन गरेर पनि प्रमाणित हुने विषयमा किन ध्यान पुग्न नसकेको होला भन्ने जिज्ञासा खडा भएको छ । वास्तविक सरकारी काममा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आर्थिक जरिवाना गरेजस्तै महसुस हुन्छ । सरकारी काममा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारी उत्प्रेरित भई भ्रमणमा जादा परिणाम सकारात्मक प्राप्त हुन्छ तर भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारी निरासा वा उत्प्रेरित नभई खटिदा लक्ष्य अनुसारको नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन र भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरित गराउदा लक्ष्य अनुसारको प्रगति प्राप्त हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । (लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)